कलम १०१
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत कलम 101 हे सहकारी संस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठी वापरण्यात येते.
या कलमानुसार, सहकारी संस्थेला थकबाकीदार सदस्य, माजी सदस्य किंवा संबंधित व्यक्तीकडून थकीत रक्कम थेट वसुली प्रमाणपत्राद्वारे वसूल करण्याचा अधिकार दिला जातो.
कलम 101 अंतर्गत दिलेले वसुली प्रमाणपत्र हे जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यायोग्य असते.
लागू कलम व नियम तरतुदी
-
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 – कलम 101
-
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 1961
-
शासन निर्णय व सहकार विभागाच्या वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही
-
वसुली प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी संबंधित पक्षाला नोटीस देणे आवश्यक
-
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांनुसार सुनावणीची संधी दिली जाते
कलम 101 अंतर्गत अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
फॉर्म व आवश्यक कागदपत्रे
कलम 101 अंतर्गत अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
-
संस्थेचा ठराव (Resolution)
-
थकबाकीदार कर्ज मागणी अर्ज
-
वचन चिट्ठी
-
कर्ज करारनामा / कर्ज रोखा
-
कर्ज खात्याचा खातेउतारा
-
अंतिम नोटिस प्रत व पोहोच
-
सर्व कागदपत्रे सत्यप्रत करून आणणे (अटेस्टेड )
श्रीमती. मनीषा अवधूत जरे
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था.
(परसेवा )
फी व जी.एस.टी
कलम १०१ अंतर्गत वसुलीसाठी यु नमुन्यातील अर्ज फेडरेशनकडे उपलब्ध आहेत आणि खालील प्रमाणे शुल्क आकारले जातील
फॉर्म विक्री : ₹ ३ /- + GST
(शासकीय आदेशानुसार वेळोवेळी बदल झाले असेल तर आपणास कळविण्यात येतील )
प्रोसेस फी
अ. क्र. | दावा रक्कम रु. | प्रोसेस फी + 18% G.S.T.
रु. 50 हजारापर्यंत – रु. 500/-
रु. 50,001/- ते रु. 1 लाख पर्यंत – रु. 700/-
रु. 1,00,001 ते रु. 5 लाख पर्यंत:
रु. 1,00,001 ते 2 लाख: 700 + 50 = रु. 750/-
रु. 2,00,001 ते 3 लाख: 700 + 100 = रु. 800/-
रु. 3,00,001 ते 4 लाख: 700 + 150 = रु. 850/-
रु. 4,00,001 ते 5 लाख: 700 + 200 = रु. 900/-
(रुपये 700/- अधिक एक लाखावरील प्रत्येक लाखास रु. 50/- जास्तीत जास्त रुपये 900/-)
रु. 5,00,001 ते 10 लाखापर्यंत:
रु. 5,00,001 ते 6 लाख: 900 + 100 = रु. 1000/-
रु. 6,00,001 ते 7 लाख: 900 + 200 = रु. 1100/-
रु. 7,00,001 ते 8 लाख: 900 + 300 = रु. 1200/-
रु. 8,00,001 ते 9 लाख: 900 + 400 = रु. 1300/-
रु. 9,00,001 ते 10 लाख: 900 + 500 = रु. 1400/-
(रु. 900/- अधिक पाच लाखावरील प्रत्येक लाखास रु. 100/- जास्तीत जास्त रुपये 6000/-)
रु. 10,00,001 ते 25 लाखापर्यंत:
रु. 10,00,001 ते 11 लाख: 1400 + 150 = रु. 1550/-
रु. 11,00,001 ते 12 लाख: 1400 + 300 = रु. 1700/-
रु. 12,00,001 ते 13 लाख: 1400 + 450 = रु. 1850/-
रु. 13,00,001 ते 14 लाख: 1400 + 600 = रु. 2000/-
रु. 14,00,001 ते 15 लाख: 1400 + 750 = रु. 2150/-
रु. 15,00,001 ते 16 लाख: 1400 + 900 = रु. 2300/-
रु. 16,00,001 ते 17 लाख: 1400 + 1050 = रु. 2450/-
रु. 17,00,001 ते 18 लाख: 1400 + 1200 = रु. 2600/-
(रुपये 1400/- अधिक दहा लाखावरील प्रत्येक लाखास रु. 150/- जास्तीत जास्त रुपये 3650/-)
कोर्ट स्टॅम्प फी
रु. १०००/- पर्यंत — रु. १००/-
रु. १०००/- ते २०००/- — रु. १००/-
रु. २०००/- ते ४०००/- — रु. १००/-
रु. ४०००/- ते १०,०००/- — दावा रकमच्या २ टक्के (जास्तीत जास्त रु. २०००/- परंतु १०० पेक्षा कमी नाही)
रु. १ लाखपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी — रु. १००/- किंवा दावा रकमच्या २ टक्के (जास्तीत जास्त असेल ती)
उदा: दावा रकम रु. १०,०००/- असल्यास २% प्रमाणे रु. २००/- चा कोर्ट फी स्टॅम्प आवश्यक
रु. १ लाख ते ५ लाख
रु. २०००/- + १ लाखपेक्षा जास्त असलेल्या दावा रकमच्या १% (जास्तीत जास्त रु. ६,०००/-)
उदा: दावा रकम ४ लाख असल्यास रु. २०००/-
(४,००,००० – १,००,००० = ३,००,०००) चा १% = रु. ३,०००/- (असे एकूण रु. ५,०००/- चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक
रु. ५ लाख पेक्षा जास्त असल्यास )
रु. ६,०००/- + ५ लाखपेक्षा जास्त असलेल्या दावा रकमच्या अर्ध टक्का (जास्तीत जास्त रु. २५,०००/-)
उदा: दावा रकम २५ लाख असल्यास रु. ६,०००/-
(२५,००,००० – ५,००,००० = २०,००,०००) चा ½%
= रु. १०,०००/- असे एकूण रु. १६,०००/- चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक
-
कलम १०१ अन्वये अर्ज करताना रु. १००/- चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक.
-
वकिलनाम सादर करताना त्यावर रु. १०/- चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक.
-
सुनावणीची पुढील तारीख मिळणे किंवा सुनावणी स्थगित करण्याबाबत अर्ज केल्यास त्यावर रु. २५/- चा स्टॅम्प लावणे आवश्यक.
